महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला: महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने मंत्रालय में हुई अहम बैठक में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 18 प्रमुख तीर्थस्थलों को जोड़ेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए ₹20,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण और योजना निर्माण का खर्च शामिल है। (महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला)
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यह मार्ग पवनार (जिला वर्धा) से शुरू होकर पत्रादेवी (जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र-गोवा सीमा) तक जाएगा और रास्ते में साढ़े तीन शक्तिपीठ, दो ज्योतिर्लिंग, पंढरपुर और अंबेजोगाई जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। इस परियोजना को महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
हालांकि, इस परियोजना को लेकर कई जिलों के किसानों ने विरोध दर्ज किया है, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक हलचलों की संभावना बनी हुई है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
आदिवासी हॉस्टल छात्रों को राहत:
भत्ता और शैक्षणिक सामग्री के लिए राशि में दोगुनी बढ़ोतरी।
कोयना डैम पनबिजली परियोजना को नई प्रशासनिक मंजूरी।
महाराष्ट्र GST अधिनियम, 2017 में संशोधन:
आगामी विधानसभा सत्र में संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
सार्वजनिक उपक्रमों की बकाया कर, ब्याज और दंड राशि की निपटान योजना को मंजूरी।
बांद्रा ईस्ट में हाईकोर्ट के लिए आरक्षित भूमि पर विस्थापितों को ₹31.75 करोड़ की फीस में छूट।
पिंपरी-चिंचवड़ के चिखली क्षेत्र में कब्रिस्तान की 40% जमीन पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की अनुमति।
HUDCO से ₹2,000 करोड़ का कर्ज और उस पर सरकारी गारंटी:
छत्रपति संभाजीनगर: ₹822.22 करोड़ (जल आपूर्ति)
नागपुर: ₹268.84 करोड़ (चार मल-निस्सारण परियोजनाएं)
मीरा-भायंदर: ₹116.28 करोड़ (जल आपूर्ति परियोजना)
Pune Real Estate News: पुणे में 11 साल में 131 बिल्डरों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
