भारतीय जनता पार्टी ‘ONE NATION, ONE ELECTION’ के लिए पिछले कुछ सालों से प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत, भारत में एक साथ सभी चुनाव कराने का प्रस्ताव है, ताकि चुनावी खर्च कम हो और विकास कार्यों में तेजी आए।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने इस योजना के पक्ष में सिफारिश की। इसके बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज़ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब यह विधेयक संसद में पेश किए जाने की संभावना है, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।
समिति में आठ सदस्य थे, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, और वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ हरीश साल्वे शामिल थे। यदि यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।
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भा.ज.पा. का मानना है कि ‘ONE NATION, ONE ELECTION’ से चुनावी खर्च घटेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव होने से विकास कार्यों में रुकावट आती है।
