मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। यह निर्णय बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा की गई विरोध की वजह से लिया गया। विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इस आवंटन को धार्मिक तुष्टिकरण के रूप में देखा था, जिससे महायुति सरकार को आगामी चुनावों में हिंदू वोटों की नाराजगी का खतरा हो सकता था।
इस फैसले के तहत, वक्फ बोर्ड को पहले 2 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिली थी, जबकि बाकी के पैसे बाद में जारी किए जाने थे। बीजेपी ने इसे वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुधारने और गलत तरीके से कब्जा की गई ज़मीनों को सही करने के लिए आवश्यक बताया था।
यह कदम महायुति सरकार की रणनीति को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है, और इसकी वजह से बीजेपी को आलोचना का सामना भी करना पड़ा।
