राष्ट्रीय लोक अदालत में पुणे अव्वल: 22 मार्च को पुणे जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. यह राष्ट्रीय लोक अदालत प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज महेंद्र महाजन के मार्गदर्शन में आयोजित की गई. वे पुणे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के अध्यक्ष भी हैं. इस लोक अदालत में कुल 1,38,825 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 1,255 मुकदमे-पूर्व मामले और 38,570 समझौते के मामले शामिल थे. (राष्ट्रीय लोक अदालत में पुणे अव्वल: 1.38 लाख मामलों का निपटारा, ₹577 करोड़ वसूले)
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लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में – बैंक ऋण वसूली के 8,819 मामले, शमनीय आपराध के 31,537 मामले, बिजली बिल विवाद के 329 मामले, श्रम विवाद के 18 मामले, भूमि अधिग्रहण के 111 मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के 163 मामले, वैवाहिक विवाद के 74 मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के 1,994 मामले, अन्य सिविल मुद्दों के 514 मामले, अन्य 2,673 मामले, राजस्व के 7,731 मामले, जल कर विवाद के 84,860 मामले, उपभोक्ता विवाद के 2 मामले शामिल थे.
इस दौरान कुल 97,644 लंबित मामलों में से 38,570 मामलों का निपटारा किया गया, जिसके बाद निपटान शुल्क के रूप में 320.68 करोड़ रुपये की वसूली हुई. इसके अतिरिक्त, मुकदमे-पूर्व दावों के 1,255 मामलों का निपटारा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹256.70 करोड़ की वसूली हुई. कुल मिलाकर, 1,38,825 निपटाए गए मामलों से ₹577.39 करोड़ की वसूली हुई.
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सोनल पाटिल ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतों के दौरान मामलों के समाधान में पुणे हमेशा अग्रणी रहा है और इस बार भी यह परंपरा को जारी रखी है. इस पहल का सफल आयोजन न्यायालय के अधिकारियों, पुलिस विभागों, मनपा, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से संभव हो पाया है.
